यूपी की कावड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नोटिस जारी

यूपी सरकार द्वारा कावड़ यात्रा को मंजूरी दिए जाने का खुद संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस जारी करके पूछा है कोरोना काल में इस तरह के आयोजन को मंजूरी देने का आधार क्या है?

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर.एफ. नरीमन ने इस मामले का खुद संज्ञान लेते हुए  सुनवाई के दौरान खा कि  हमने एक परेशान करने वाली खबर पढ़ी है कि यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक लगाई है।

बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए सख्ती बरतने की जरूरत बताई है।

वहीं यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है।

जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने कहा, "हम जानना चाहते हैं कि संबंधित सरकारों का क्या रुख है।"

शीर्ष अदालत ने यूपी, उत्तराखंड और केंद्र सरकार से इस मामले पर शुक्रवार सुबह तक जवाब मांगा है क्योंकि  25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है।